जनजातीय पहचान केवल प्रमाणपत्र नहीं, संविधान से जुड़ी सामाजिक-सांस्कृतिक विरासत

भारत का संविधान केवल व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने वाला दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह देश की विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को भी संरक्षण प्रदान करता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान में किए गए प्रावधान इसी व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा हैं। इसलिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा केवल सरकारी प्रमाणपत्र या आरक्षण का विषय नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक परिस्थितियों का भी महत्व है।

इसी संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट का हालिया फैसला महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि केवल धर्म परिवर्तन से किसी व्यक्ति का अनुसूचित जनजाति का दर्जा स्वतः समाप्त नहीं हो जाता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी जनजातीय सामाजिक व्यवस्था, परंपराओं और रीति-रिवाजों से पूरी तरह अलग होकर एक नई सामाजिक एवं धार्मिक पहचान अपना लेता है, तो उसे अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले सुरक्षात्मक लाभों का दावा करने के लिए अपनी जनजातीय पहचान की निरंतरता साबित करनी पड़ सकती है। यह अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि संविधान किसी व्यक्ति को अपना धर्म चुनने से रोकता है। भारत का संविधान व्यक्ति को अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता देता है। प्रश्न तब उत्पन्न होता है, जब किसी विशेष संवैधानिक संरक्षण का दावा करने वाला व्यक्ति उस समुदाय की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान से स्वयं को पूरी तरह अलग कर चुका हो, जिसके आधार पर वह संरक्षण प्राप्त करना चाहता है।

संविधान में ST की व्यवस्था क्या कहती है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में किन जनजातियों या जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, यह अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। इस सूची में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में संवैधानिक मान्यता मिलने के लिए अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना मूल आधार है। साथ ही, ST की पहचान राज्य-विशिष्ट भी हो सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 366(25) में भी अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक परिभाषा को अनुच्छेद 342 के संदर्भ से जोड़ा गया है। इसका अर्थ यह है कि ST का दर्जा सामान्य सामाजिक पहचान की तरह केवल व्यक्ति की निजी घोषणा से निर्धारित नहीं होता। इसके पीछे संविधान, राष्ट्रपति की अधिसूचना और संबंधित कानूनों की व्यवस्था होती है।

क्या धर्म परिवर्तन से ST दर्जा समाप्त हो जाता है?

यहीं इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पक्ष सामने आता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह दृष्टिकोण अपनाया है कि सिर्फ धर्म बदल लेने से कोई व्यक्ति स्वतः अपनी जनजातीय सदस्यता नहीं खो देता। लेकिन धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति वास्तव में अपनी मूल जनजातीय सामाजिक पहचान से जुड़ा हुआ है या नहीं, यह तथ्यात्मक प्रश्न हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में स्पष्ट किया गया कि धर्म परिवर्तन अपने आप जनजातीय सदस्यता समाप्त करने का सार्वभौमिक नियम नहीं है। हालांकि यह भी देखा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति पूर्व समुदाय की सामाजिक परिस्थितियों, रीति-रिवाजों और परंपराओं से जुड़ा हुआ है या नहीं।

अर्थात कानून का दृष्टिकोण दो अतियों से बचता है।

पहली अति: धर्म परिवर्तन हुआ, इसलिए ST दर्जा उसी क्षण समाप्त। दूसरी अति: जन्म से ST था, इसलिए जीवनभर परिस्थितियां चाहे जैसी हों, ST से जुड़े हर सुरक्षात्मक लाभ का दावा स्वतः बना रहेगा। न्यायालयों ने इन दोनों के बीच तथ्य और कानून पर आधारित रास्ता अपनाया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के मामले में क्या हुआ?

हालिया मामले में सोनभद्र की याचिकाकर्ता ने जन्म से अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का दावा किया था। उसने ST प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया था और बाद में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से कृषि भूमि खरीदी थी।

राजस्व जांच में उसके विवाह, धार्मिक पहचान और सामाजिक जीवन से जुड़े तथ्य सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार उसने कई दशक पहले मुस्लिम व्यक्ति से विवाह किया था और इस्लामी रीति से विवाह के बाद उसका सामाजिक-धार्मिक जीवन उसकी मूल जनजातीय परंपराओं से अलग पाया गया। हाईकोर्ट के सामने ऐसा पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे यह साबित हो कि धर्म परिवर्तन और विवाह के बावजूद वह अपनी जनजातीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी रही। इसी तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में अदालत ने राजस्व अधिकारियों के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

इसलिए इस फैसले को केवल “धर्म परिवर्तन से ST दर्जा खत्म” कहना सही कानूनी निष्कर्ष नहीं होगा।

असल प्रश्न है-क्या व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद भी अपनी मूल जनजातीय सामाजिक पहचान और समुदाय से वास्तविक रूप से जुड़ा हुआ है?

जनजातीय परंपराएं केवल रीति-रिवाज नहीं हैं

भारत की जनजातीय सभ्यताएं हजारों वर्षों से प्रकृति, भूमि, जल, जंगल, सामुदायिक जीवन और स्थानीय परंपराओं से जुड़ी रही हैं। अनेक जनजातीय समुदायों में सामाजिक संबंध, विवाह, उत्तराधिकार, सामुदायिक निर्णय, भूमि संबंधी परंपराएं और धार्मिक-सांस्कृतिक व्यवहार विशिष्ट स्वरूप रखते हैं। इसलिए जनजातीय पहचान को केवल जाति प्रमाणपत्र के एक कागज तक सीमित कर देना उसके व्यापक सामाजिक अर्थ को छोटा करना होगा।

ST के लिए संविधान में आरक्षण और अन्य सुरक्षात्मक प्रावधान इसलिए बनाए गए क्योंकि इन समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक वंचना का सामना किया है। अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16(4) सार्वजनिक रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व संबंधी विशेष प्रावधानों का आधार प्रदान करता है। अनुच्छेद 46 राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देने और उन्हें सामाजिक अन्याय तथा शोषण से बचाने का निर्देश देता है। इसके अलावा संविधान की पंचम और षष्ठम अनुसूचियां भी जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के संरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं।

भूमि संरक्षण का प्रश्न क्यों महत्वपूर्ण है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला केवल आरक्षण से संबंधित नहीं था। इसमें जनजातीय भूमि की सुरक्षा का प्रश्न भी जुड़ा था। जनजातीय क्षेत्रों में भूमि केवल आर्थिक संपत्ति नहीं होती। वह आजीविका, सामाजिक पहचान और पीढ़ियों से चली आ रही सामुदायिक व्यवस्था से जुड़ी होती है। इसलिए अनेक राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की भूमि के हस्तांतरण पर विशेष कानूनी प्रतिबंध हैं। ऐसे कानूनों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐतिहासिक रूप से कमजोर जनजातीय समुदायों की भूमि आर्थिक दबाव, शोषण या अनुचित हस्तांतरण के कारण उनके हाथ से बाहर न चली जाए।

इसलिए यदि कोई व्यक्ति किसी जनजातीय भूमि संरक्षण कानून के अंतर्गत विशेष अधिकार का दावा करता है, तो उसकी पात्रता और वास्तविक सामाजिक स्थिति की जांच का प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है।

लेकिन संविधान व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है

यहां एक संवैधानिक संतुलन को समझना जरूरी है।

भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। संविधान व्यक्ति को अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता देता है। इसलिए किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन को मात्र इस आधार पर अपराध या संवैधानिक अधिकारों के नुकसान के रूप में नहीं देखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही अंतर रेखांकित किया है कि धर्म परिवर्तन मात्र से ST सदस्यता समाप्त होने का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता। मामले की परिस्थितियां देखना आवश्यक है। इसलिए हाईकोर्ट के निर्णय का व्यापक संवैधानिक अर्थ यह नहीं है कि “जनजाति छोड़कर दूसरा धर्म अपनाना अपराध है।”

बल्कि प्रश्न यह है कि—

जिस व्यक्ति की जनजातीय पहचान के संरक्षण के लिए संविधान और कानून ने विशेष अधिकार दिए हैं, क्या वह व्यक्ति वास्तव में उस जनजातीय समुदाय की सामाजिक पहचान से अभी भी जुड़ा हुआ है?

अधिकार के साथ पहचान की निरंतरता भी महत्वपूर्ण

संवैधानिक आरक्षण और संरक्षण सामाजिक न्याय के उपकरण हैं। इनका उद्देश्य उन समुदायों को अवसर और सुरक्षा देना है जिन्हें ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इसकी आवश्यकता रही है।

इसलिए इन अधिकारों का उपयोग वास्तविक पात्रता के आधार पर होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपनी जनजातीय पहचान को बनाए रखते हुए दूसरे धर्म को स्वीकार करता है और समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन से जुड़ा रहता है, तो केवल धर्म के आधार पर उसका मामला स्वतः समाप्त मान लेना संविधान की धर्मनिरपेक्ष भावना से टकरा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से अपनी मूल जनजातीय सामाजिक व्यवस्था से पूरी तरह अलग हो चुका है, एक अलग सामाजिक पहचान अपना चुका है और फिर भी केवल पुराने प्रमाणपत्र के आधार पर जनजातीय संरक्षण का दावा करता है, तो न्यायालय उस दावे की वास्तविकता की जांच कर सकता है। यही इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी संदेश है।

जनजातीय समाज की पहचान की रक्षा क्यों जरूरी?

आज जब विकास, शहरीकरण, रोजगार, शिक्षा और वैश्वीकरण के कारण समाज तेजी से बदल रहा है, तब जनजातीय संस्कृति के संरक्षण का प्रश्न और महत्वपूर्ण हो गया है। जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना आवश्यक है, लेकिन विकास का अर्थ उसकी सांस्कृतिक अस्मिता का समाप्त होना नहीं होना चाहिए। जनजातीय विकास का अर्थ है—शिक्षा मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले,तकनीक मिले, आर्थिक अवसर मिले; लेकिन साथ ही भाषा, लोककला, परंपरा,सामुदायिक संबंध और सांस्कृतिक आत्मविश्वास भी सुरक्षित रहे। संविधान का उद्देश्य भी यही संतुलन स्थापित करना है —समान नागरिकता के साथ ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए विशेष संरक्षण।

फैसले से उठने वाले व्यापक प्रश्न

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला कई महत्वपूर्ण प्रश्न सामने रखता है।

• क्या केवल जन्म से मिली पहचान जीवनभर संवैधानिक संरक्षण का आधार होनी चाहिए?

• क्या धर्म परिवर्तन के बाद भी जनजातीय पहचान स्वतः बनी रहती है?

• क्या व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार, विवाह, पारिवारिक जीवन, सामुदायिक संबंध और परंपराओं को भी देखा जा सकता है?

• क्या जनजातीय भूमि संरक्षण कानूनों के लाभ के लिए जनजातीय सामाजिक पहचान की निरंतरता महत्वपूर्ण है?

इन प्रश्नों का उत्तर प्रत्येक मामले के तथ्यों और लागू कानूनों के आधार पर ही दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण भी यही बताता है कि धर्म परिवर्तन के प्रभाव का प्रश्न परिस्थितिनिष्ठ हो सकता है। संविधान पहचान मिटाता नहीं, संरक्षण का आधार तय करता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जनजातीय समाज के संदर्भ में संविधान की एक महत्वपूर्ण भावना की ओर ध्यान आकर्षित करता है—संवैधानिक संरक्षण का उद्देश्य वास्तविक सामाजिक वंचना और समुदाय की सुरक्षा से जुड़ा है।

इस फैसले को केवल धर्म परिवर्तन बनाम ST दर्जे के विवाद के रूप में देखना अधूरा होगा। असल बहस धर्म की स्वतंत्रता, जनजातीय पहचान, सामाजिक-सांस्कृतिक निरंतरता और संवैधानिक संरक्षण के बीच संतुलन की है। भारत का संविधान व्यक्ति को धर्म की स्वतंत्रता देता है, लेकिन साथ ही अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संवैधानिक संरक्षण भी सुनिश्चित करता है। इन दोनों मूल्यों के बीच संतुलन ही संवैधानिक व्यवस्था की वास्तविक कसौटी है।

इसलिए संदेश स्पष्ट है

जनजातीय समाज को विकास चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं।

संवैधानिक अधिकार चाहिए, लेकिन वास्तविक पात्रता के आधार पर।

धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन उसके साथ कानून द्वारा निर्धारित सामाजिक अधिकारों और दायित्वों की समझ भी जरूरी है। जनजातीय परंपराएं केवल अतीत की स्मृति नहीं हैं। वे उस समुदाय की सामाजिक पहचान, सामुदायिक जीवन और सांस्कृतिक निरंतरता का हिस्सा हैं। संविधान का उद्देश्य इन समुदायों को आधुनिक भारत की यात्रा में आगे बढ़ाना है—उनकी अस्मिता मिटाकर नहीं, बल्कि उनकी विशिष्ट पहचान का सम्मान करते हुए।

संदर्भ: Nanhki @ Naimunnisha, इलाहाबाद हाईकोर्ट, 14.09.2026।