सूरज से रिश्ता: सौर ऊर्जा में भारत की भूमिका और जिम्मेदारी

सौर सहयोग के लिए दिल्ली में जुटेगी दुनिया

नई दिल्ली 2 से 5 नवंबर 2026 तक एक ऐसी बैठक की मेजबानी करने जा रही है, जिसकी चर्चा आम आदमी तक कम पहुँचती है, पर जिसका असर उसके बिजली के बिल से लेकर उसके बच्चों की साँसों तक जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (International Solar Alliance, ISA) की नौवीं असेंबली में सदस्य देशों के मंत्री, ऊर्जा विशेषज्ञ और विकास-वित्त से जुड़ी संस्थाएँ एक मेज पर होंगी। पिछली, आठवीं असेंबली अक्टूबर 2025 में हुई थी, जिसमें सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के प्रतिनिधियों तथा अन्य हितधारकों ने भाग लिया था।

इस मंच का एजेंडा सीधा है। सौर ऊर्जा सस्ती कैसे हो, वह उन घरों तक कैसे पहुँचे जहाँ आज भी तार नहीं पहुँचा, और अलग-अलग देशों के सोलर ग्रिड एक-दूसरे से कैसे जुड़ें, ताकि जहाँ सूरज ढल चुका हो वहाँ दूसरे छोर की धूप काम आ सके। "वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड" का विचार इसी जुड़ाव का नाम है।

ISA की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं। 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के मंच पर भारत और फ्रांस ने इसकी नींव रखी। आज इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, भारत इसका अध्यक्ष है और फ्रांस सह-अध्यक्ष। किसी अंतरराष्ट्रीय संधि-आधारित संगठन का मुख्यालय भारत में होना अपने आप में एक संकेत है।

भारत के लिए यह क्यों मायने रखता है

जिस देश में साल के लगभग तीन सौ दिन धूप खिलती हो, वह अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों के कुओं और जहाजों पर कब तक टिका रहेगा? भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के रूप में बाहर से मँगाता है। हर बार जब दुनिया में कहीं युद्ध छिड़ता है, कीमत हमारी रसोई तक पहुँचती है। इस निर्भरता को घटाने के सबसे ठोस उपायों में सौर ऊर्जा शामिल है, हालाँकि भंडारण और लागत की चुनौतियाँ अपनी जगह कायम हैं।

इस दिशा में देश की रफ्तार बीते कुछ वर्षों में चौंकाने वाली रही। 2025 में भारत ने अपनी स्थापित बिजली क्षमता का आधा हिस्सा गैर-जीवाश्म स्रोतों से जुटा लिया (यह स्थापित क्षमता की बात है, कुल उत्पादित बिजली की नहीं), तय लक्ष्य से पाँच साल पहले। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना ने छत की धूप को एक करोड़ परिवारों के बिजली-बिल से जोड़ने का सपना दिया है।

अब जरा आँकड़ों से हटकर सोचिए। नारायणपुर या बीजापुर के किसी भीतरी गाँव में शाम ढलते ही जो अँधेरा उतरता है, वह बच्चे की पढ़ाई, महिला की रसोई और बुजुर्ग की दवा, तीनों को छोटा कर देता है। मिनी-ग्रिड या घरेलू सोलर व्यवस्था उन घरों और स्थानीय सेवाओं तक बिजली पहुँचाती है, और सोलर पंप सिंचाई तथा पानी की उपलब्धता को आसान करता है। इस तरह तकनीक समय और श्रम लौटा देती है। ISA की बैठकों में होने वाले फैसले आखिरकार इसी गाँव तक पहुँचने के लिए होते हैं।

दुनिया भारत की ओर क्यों देखती है

इसका जवाब किसी एक कारण में नहीं है। पहला कारण पैमाना है। जब कोई देश करोड़ों लोगों के बीच, सीमित संसाधनों में, सौर परियोजनाओं की लागत रिकॉर्ड निचले स्तर तक ले आए, तो बाकी विकासशील देश उसे प्रयोगशाला नहीं, मॉडल की तरह देखते हैं।

दूसरा कारण अनुभव है। भारत ने गाँव-गाँव बिजली पहुँचाने की जद्दोजहद खुद झेली है। जिसने अँधेरे से उजाले का सफर अपने पाँव चलकर तय किया हो, उसकी सलाह में नसीहत कम और अनुभव ज्यादा होता है। अफ्रीका और छोटे द्वीपीय देश इसी वजह से भारत की बात ध्यान से सुनते हैं।

तीसरा, और शायद सबसे अहम, कारण भरोसा है। यह नेतृत्व काफी हद तक साझेदारी के भरोसे पर टिका दिखता है। भारत दाता और याचक का रिश्ता बनाने के बजाय साझेदारी की भाषा बोलता है, और विकासशील दुनिया को यही भाषा सहज लगती है। हाँ, इसमें हितों का गणित भी है, जिसे नकारना ईमानदारी न होगी।

जड़ में क्या है: एक सोच जो नुमाइश नहीं, संस्कार है

अब वह सवाल, जो खबर के पीछे बैठा है। क्या भारत की यह भूमिका केवल कूटनीति और अर्थशास्त्र का नतीजा है, या इसके नीचे कोई गहरी परत भी है?

पूरी ईमानदारी से कहें तो यह दावा नहीं किया जा सकता कि सौर गठबंधन किसी श्लोक से जन्मा। इसके पीछे ऊर्जा-सुरक्षा, बाजार और रणनीति की ठोस गणनाएँ हैं। फिर भी एक बात अनदेखी नहीं की जा सकती: जिस मिट्टी में यह विचार उगा, उस मिट्टी की सोच ही अलग रही है।

यहाँ प्रकृति उपभोग की वस्तु नहीं, परिवार की सदस्य रही है। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र कहता है कि यह सारा जगत

ईश्वर से व्याप्त है, इसलिए त्यागपूर्वक भोगो। यानी लो, पर इस भाव से कि यह तुम्हारा नहीं है। अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त धरती को माता और मनुष्य को उसका पुत्र कहता है। ऋग्वेद सूर्य को केवल प्रकाश नहीं, चर-अचर जगत की आत्मा कहता है। और "सर्वे भवन्तु सुखिनः" की प्रार्थना में सुख की गिनती सिर्फ मनुष्यों तक नहीं रुकती। नदी यहाँ माँ है, पर्वत देवता, पीपल और तुलसी आँगन के सदस्य। इन सांस्कृतिक प्रतीकों का महत्त्व आज तभी सार्थक होगा,जब वे पेड़ों, नदियों और जंगलों की देखभाल में भी दिखाई दें।

जब कण-कण में ईश्वर माना जाए, तो प्रकृति को पहुँचाई गई हर चोट पूरे कुटुंब की चोट बन जाती है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" शब्दों में उदार लगता है, पर असल में यह एक कठोर जिम्मेदारी का सिद्धांत है।

जरा तुलना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा की और इसका पहला आयोजन 5 जून 1973 को हुआ। भारत में प्रकृति का पूजन और संरक्षण हजारों बरस पुरानी परंपरा है। संभव है कि हमारे ऋषियों ने इस आशंका को पहले ही भाँप लिया हो कि कभी मनुष्य अपने विकास के नाम पर इसी प्रकृति को क्षति पहुँचाएगा, और इसीलिए नियम बनाकर नहीं, आस्था बनाकर यह बात समाज में रोप दी गई। आस्था पीढ़ियों तक चलती है, जबकि केवल आदेश के सहारे चली बातें अक्सर कमजोर पड़ जाती हैं।

और तथ्य यह है कि प्रकृति मनुष्य के बिना चल सकती है, मनुष्य प्रकृति के बिना नहीं। वैज्ञानिक आकलनों में पृथ्वी के कुल जैवभार का मनुष्य एक प्रतिशत से भी बहुत छोटा हिस्सा है। इतने छोटे हिस्से का घर के बाकी हिस्सों पर मालिकाना हक जताना विनम्रता नहीं, नासमझी है।

समाधान: लेना है तो लौटाना भी है

यदि वह सोच ही कारण नहीं भी हो, तब भी वह दिशा तो दे ही सकती है। और दुनिया को आज सबसे ज्यादा जरूरत इसी दिशा की है, यानी उपयोग भी, संरक्षण भी।

सौर ऊर्जा इस संतुलन की परीक्षा है, क्योंकि उसकी अपनी चुनौतियाँ हैं। विशाल सोलर पार्क जमीन माँगते हैं, और वह जमीन कहीं चारागाह, कहीं खेत, कहीं जंगल की होती है। पुराने पैनलों का कचरा आने वाले दशक का प्रश्न है। यहीं भारतीय दृष्टि काम आती है। एग्रीवोल्टाइक मॉडल में एक ही कृषि भूमि पर, उपयुक्त व्यवस्था के साथ, खेती और सौर बिजली का उत्पादन साथ-साथ किया जाता है। छतों, तालाबों और नहरों पर लगे पैनल नई जमीन नहीं खाते। समुदाय की भागीदारी से संचालित मिनी-ग्रिड स्थानीय ऊर्जा प्रबंधन को मजबूत कर सकते हैं।

इसके साथ कौशल की बात भी उतनी ही जरूरी है। पैनल लगाना, उनकी देखभाल करना, पुराने उपकरणों को सुरक्षित ढंग से निपटाना, इन सबके लिए स्थानीय युवाओं का प्रशिक्षित होना ही ऊर्जा-परिवर्तन को टिकाऊ बनाता है। तकनीक बाहर से आ सकती है, पर उसे अपना बनाने का हुनर भीतर से उगाना पड़ता है।

सूरज का एक गुण हमारे पुरखों ने बहुत पहले पकड़ लिया था। वह किसी का बिल नहीं भेजता, किसी से भेद नहीं करता, और जितना देता है उसके बदले सिर्फ इतना माँगता है कि हम उसकी रोशनी का सम्मान करें। नई दिल्ली की आगामी असेंबली अगर इसी भाव को नीतियों में उतार सके, तो यह केवल ऊर्जा की नहीं, सभ्यता की दिशा बदलने वाली घटना कहलाएगी।

भारत के पास आज एक अवसर है, और एक कसौटी भी: दुनिया को केवल सस्ते पैनल नहीं, यह भरोसा भी देना कि विकास और प्रकृति आमने-सामने खड़े नहीं हैं। वे एक ही परिवार के दो सदस्य हैं।